अतिवृष्टी नुकसान भरपाई मदत योजना

अतिवृष्टी व पूर यामध्ये बाधित नागरिकांना विशेष मदत: अतिवृष्टी नुकसान भरपाई मदत योजना

राज्यातील विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित नागरिकांना मदत पुरविण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. या निधीमध्ये केंद्र सरकारकडून ७५% आणि राज्य सरकारकडून २५% असा आर्थिक सहभाग दिला जातो. या निधीच्या आधारे चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे इत्यादी आपत्तीमध्ये बाधित नागरिकांना मदत दिली जाते.

विशेषत: अतिवृष्टी आणि पूर यासारख्या आपत्तींमध्ये बाधित झालेल्या नागरिकांना, शासन निर्णयानुसार, विशेष दराने मदत उपलब्ध करून दिली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे नवीन नियम व सुधारित दर लागू केले गेले आहेत.

दि. १९ ते २३ जुलै, २०२३ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना तातडीने मदत मिळावी म्हणून शासनाने दि. २८ जुलै, २०२३ रोजी विशेष मदतीसाठी अटी शिथिल केल्या होत्या. यावर्षी, जून ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान, अतिवृष्टीमुळे बाधित नागरिकांना हीच विशेष दराची मदत देण्यात येणार आहे.

विशेष दराने मदत जाहीर

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी व पूरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य सरकारने खालीलप्रमाणे विशेष दराने मदत जाहीर केली आहे:

1. क्षतीग्रस्त घरे: दोन दिवसांपेक्षा अधिक काळ पाण्यात बुडालेल्या घरांना, पूर्णपणे वाहून गेलेल्या किंवा गंभीर क्षतीग्रस्त घरांना, प्रतिकुटुंब रु.५००० कपड्यांच्या नुकसानासाठी आणि रु.५००० घरगुती भांडी/वस्तूंच्या नुकसानासाठी मदत दिली जाईल.
2. दुकानदार: नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या अधिकृत (नोंदणीकृत) दुकानदारांना प्रत्यक्ष नुकसानाच्या ७५% किंवा जास्तीत जास्त रु.५०,०००/- पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाईल.
3. टपरीधारक: नोंदणीकृत टपरीधारकांना प्रत्यक्ष नुकसानाच्या ७५% किंवा जास्तीत जास्त रु.१०,०००/- पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाईल.

या योजनेंतर्गत मदतीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल. पंचनामे करून लाभार्थ्यांची निश्चिती केल्यानंतरच मदत वितरित केली जाईल.

योजनेच्या अटी व शर्ती आणि इतर तपशील जिल्हा संकेतस्थळांवर उपलब्ध असतील.

जून ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत राज्यातील काही भागांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पूर या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना तातडीने आणि विशेष दराने मदत देण्यासाठी महसूल व वन विभागाने एक शासन निर्णय (GR) जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, प्रभावित नागरिकांना आवश्यक ती आर्थिक मदत पुरविण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

संपर्कासाठी अधिक माहिती मिळवण्यासाठी कृपया संबंधित वेबसाईटवर भेट द्या.

अश्याच माहिती आणि पोस्ट साठी पहा

शुभेच्छा