MHSLatestUpdater Team
“2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य; शासनाने आर्थिक सहाय्याचे नवे नियम जाहीर केले“
दिनांक: ३१ जुलै २०२४
मा. उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री यांनी ५ जुलै २०२४ रोजी सन २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय भाषणात कापूस व सोयाबीन पिकांवरील आर्थिक सहाय्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेनुसार, २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये मिळणार आहेत.
मुख्य मुद्दे:
- अर्थसहाय्याचे स्वरूप:
- ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु. १०००
- ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टरी रु. ५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत)
- आर्थिक तरतूद:
- कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रु. १५४८.३४ कोटी
- सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रु. २६४६.३४ कोटी
- एकूण रु. ४१९४.६८ कोटी खर्चास मान्यता
- खर्चाची तरतूद:
- कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादन व मुल्यसाखळी वाढ योजनेसाठी हा खर्च मान्यता देण्यात आलेला आहे.
पात्रतेचे निकष:
- २०२३ च्या खरीप हंगामात कापूस व सोयाबीन लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी, क्षेत्रानुसार वरील आधारावर अर्थसहाय्य मिळणार.
- ई-पीक पाहणी अँप/पोर्टलवर नोंदणीकृत असलेल्या शेतकऱ्यांनाच सहाय्य प्राप्त होईल.
- अर्थसहाय्य फक्त ऑनलाईन प्रणाली व DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) द्वारे आधार लिंक्ड बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
- योजनेचा लाभ फक्त २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच उपलब्ध राहील.
कार्यपद्धती:
अर्थसहाय्य वितरीत करण्याची कार्यपद्धती पुढील काळात अधिकृतपणे जाहीर करण्यात येईल.
अधिक माहितीसाठी: शासन निर्णय पहा
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग
संपर्कासाठी अधिक माहिती मिळवण्यासाठी कृपया संबंधित वेबसाईटवर भेट द्या
अश्याच माहिती आणि पोस्ट साठी पहा
शुभेच्छा
