सोयाबीन, कापूस अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीची अट रद्द

सोयाबीन, कापूस अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीची अट रद्द – शेतकऱ्यांना दिलासा

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासा देणारी घोषणा नुकतीच करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने सोयाबीन आणि कापूस अनुदानासाठी लागणारी ई-पीक पाहणीची अट रद्द केली आहे. ही घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 21 ऑगस्ट रोजी परळी वैजनाथ येथे राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी केली. या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या प्रक्रियेत सुलभता येईल.

‘लाडका शेतकरी’ अभियानाची सुरुवात

“लाडकी बहीण” आणि “लाडका भाऊ” या लोकप्रिय योजनांनंतर, शेतकऱ्यांसाठी ‘लाडका शेतकरी’ अभियान राज्यात सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना विविध लाभांच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये मदत देण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेली ई-पीक पाहणीची अट आता शिथिल करण्यात आली असून सातबारा उताऱ्यावरील नोंदीनुसार शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित केले जाईल.

राज्यस्तरीय कृषी महोत्सव २०२४

परळी येथे पाच दिवसीय राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या महोत्सवात विविध कृषी साहित्यांचे प्रदर्शन, पशुप्रदर्शन, धान्य महोत्सव, रानभाजी महोत्सव आणि महिला बचतगटांसाठी साहित्य विक्रीची दालने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. या महोत्सवाला किमान पाच लाख शेतकरी भेट देतील, अशी अपेक्षा आहे.

शेतकऱ्यांसाठी दिलासा

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात त्यांना आधार दिला आहे. एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून दुप्पट नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. गतवर्षी सोयाबीन आणि कापूस पिकाला कमी दर मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. अनेक शेतकऱ्यांकडे ई-पीक पाहणी अहवाल उपलब्ध नसल्यामुळे या अटीची शिथिलता देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारचा पुढाकार

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी केली आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजना महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी ठरली आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांसाठी ‘लाडका शेतकरी’ अभियान सुरू केले जाईल. हे अभियान शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी महत्त्वाचे ठरेल.

कृषि क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार

कृषी महोत्सवाच्या निमित्ताने राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषि क्षेत्रात होत असलेल्या नवीन बदलांची आणि तंत्रज्ञानाची माहिती मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. ड्रोनद्वारे फवारणी, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी वापर याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च ३०% ने कमी होईल आणि उत्पन्नात २०% वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

निष्कर्ष

शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आणि त्यांच्या हितासाठी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेले हे पाऊल निश्चितच महत्त्वपूर्ण आहे. ई-पीक पाहणीची अट रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्यात सुलभता येईल आणि त्यांना आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेत वेग येईल. ‘लाडका शेतकरी’ अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांचा विकास आणि कल्याण साधण्याचा राज्य सरकारचा उद्देश निश्चितच स्तुत्य आहे.