मंगळवार, १३ ऑगस्ट २०२४: मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाच्या निर्णयांचा आढावा

मंगळवार, १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांचा उद्देश विविध क्षेत्रांतील विकासाला गती देणे आणि नागरिकांना अधिक चांगले सुविधा पुरवणे हा आहे. चला तर मग, या बैठकीतील प्रमुख निर्णयांचा सविस्तर आढावा घेऊया:

१) विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार १४९ कोटी रुपये मंजूर

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकास प्रकल्पाचा टप्पा-२ लागू करण्यात येणार आहे. यासाठी १४९ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ३२८ कोटी ४२ लाख रुपये असून, शेतकरी व पशुपालकांचे १७९ कोटी १६ लाख रुपये यामध्ये योगदान आहे. प्रकल्पाचे उद्दिष्टे आहेत:

• गोठीत कृत्रिम रेतनाची व्यवस्था
• भ्रृण प्रत्यारोपण करून दुधाळ जनावरांची संख्या वाढवणे
• शेतकऱ्यांना वैरण विकास कार्यक्रम
• संतुलित आहार व दर्जेदार चारा पुरवठा
• पशु आरोग्य सुविधा
• उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाई व म्हशींचे वाटप

या तीन वर्षांच्या कालावधीत १३,४०० दुधाळ गाई व म्हशींचे वाटप करण्यात येईल. प्रकल्पाचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील.

२) डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना

डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, व टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यात येणार आहे. या योजना शासनाच्या अनुदानित महाविद्यालयांना लागू असलेल्या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनांशी संबंधित आहे.

३) यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथील

यंत्रमागांसाठी अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथील करण्यात येणार आहे. २७ अश्वशक्तीपेक्षा अधिक पण २०१ अश्वशक्तीपेक्षा कमी अशा यंत्रमागांना ७५ पैसे प्रती युनिट आणि २७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी भाराच्या यंत्रमागांना १ रुपया प्रती युनिट अतिरिक्त वीज दर सवलत लागू करण्यात येईल.

४) सेवानिवृत्त चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार प्राध्यापकांना ठोक मानधन

शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या निवृत्त प्राध्यापकांना ठोक मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना एक लाख ८५ हजार, सहयोगी प्राध्यापकांना एक लाख ७० हजार, तसेच दूरस्थ क्षेत्रातील महाविद्यालयांसाठी प्राध्यापकांना दोन लाख रुपये आणि सहयोगी प्राध्यापकांना एक लाख ८५ हजार मानधन दिले जाईल.

५) सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण; सुधारित ३७ हजार कोटी रुपये खर्चास मान्यता

सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेत सहा हजार किमी रस्ते डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी ३७ हजार ६४ कोटी रुपये खर्चाची मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे शासनाच्या सहभागाची रक्कम २५८९ कोटी रुपयांनी वाढली आहे.

६) मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय

मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्यात येणार आहे. यामुळे लाखो नागरिकांना लाभ होईल आणि ६० वर्षांपासूनची मागणी निकाली निघेल. हा निर्णय हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ व हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम १९५२ मध्ये सुधारणा करून घेतला जाईल.

७) नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षे

राज्यातील नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्षांऐवजी पाच वर्षे करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.

८) सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार

सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी २.८४ टक्के स्थिर व्याजदराने करार करण्यात येणार आहे. यामुळे ३९० मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना १५६४ कोटी २२ लाख रुपये ऐवजी १४९४ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च मान्य करण्यात आले आहेत.

या निर्णयांचा उद्देश विकास प्रकल्पांना गती देणे, नागरिकांना सुधारित सेवा पुरवणे आणि आर्थिक शाश्वतता सुनिश्चित करणे आहे. या निर्णयांच्या प्रभावामुळे राज्यात अनेक क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदल घडवता येईल.

अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्राच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. https://gr.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions