MHSLatestUpdater Team
सुप्रीम कोर्टाचा महाराष्ट्र सरकारला कठोर इशारा: ‘लाडकी बहिण योजना’ थांबवण्याची धमकी
महाराष्ट्र सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात विविध लोकाभिमुख योजना जाहीर केल्या, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ₹96,000 कोटींचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. या योजनांमध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ देखील समाविष्ट आहे, ज्याअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा ₹1,500 देण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. परंतु, राज्य सरकारने योजनेचा अंमलबजावणी करण्याआधी काही महत्वाच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याची गरज आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारला कठोर इशारा दिला आहे. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर राज्य सरकारने पुण्यातील पशान येथे डिनोटिफाइड फॉरेस्ट लँडवर नुकसान भरपाई न दिली, तर राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘लाडकी बहिण योजना’ सारख्या मोफत योजनांना थांबवले जाईल.
सरकारच्या वकिलांची भूमिका
महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी यावर उत्तर देताना म्हटले की, सरकार नुकसान भरपाई देण्यास तयार आहे, परंतु काही तांत्रिक अडचणींमुळे वेळ लागला आहे. ‘रेडी रेकनर’ दरांची कमतरता असल्याने रक्षा जमिनीच्या दरांचा निर्धार होऊ शकला नाही. परंतु, न्यायमूर्ती गवई यांनी हे उत्तर अमान्य केले आणि राज्य सरकारला 28 ऑगस्टपर्यंत योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
लोकाभिमुख योजनांची परीक्षा
सुप्रीम कोर्टाने याआधी देखील राज्य सरकारच्या विविध लोकाभिमुख योजनांचा उल्लेख करत त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. कोर्टाने 7 ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या सुनावणीत राज्याच्या नुकत्याच जाहीर केलेल्या बजेटवर टीका केली होती, ज्यामध्ये ₹96,000 कोटींच्या विविध सवलती जाहीर करण्यात आल्या होत्या.
न्यायमूर्ती गवई यांनी म्हटले होते, “तुमच्याकडे ‘लाडली बहू’ आणि इतर मोफत योजनांसाठी भरपूर पैसा आहे, पण तुम्ही योग्य प्रक्रिया न करता जमीन काढून घेतलेल्या व्यक्तींना नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही.”
‘फ्रीबीज’वर नियंत्रणाची मागणी
सुप्रीम कोर्ट सध्या भाजपा नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर देखील विचार करत आहे, ज्यामध्ये निवडणूक जाहीरनाम्यातील ‘फ्रीबीज’वर नियंत्रण घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कोर्टाने ऑक्टोबर 2023 मध्ये नमूद केले होते की निवडणुकीपूर्वी सर्व प्रकारचे आश्वासने दिली जातात आणि न्यायालये अशा कृतींवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत.
पुढील वाटचाल
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने 28 ऑगस्टपर्यंत योग्य ती कारवाई केली नाही, तर ‘लाडकी बहिण योजना’ सारख्या महत्त्वाच्या योजनांना थांबवले जाऊ शकते. या निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीवर मोठा होऊ शकतो.
